ਜੇ ਤੁਸੀਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (UFBU) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5-ਡੇ ਵਰਕ ਵੀਕ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ (IBA) ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੇਤਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖੁਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ:
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI)
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB)
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ
ਇੰਡੀਆਨ ਬੈਂਕ
ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ?
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ, ਐਲਆਈਸੀ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ?
ਇਹ ਹੜਤਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਚੈਕ ਕਲੀਅਰੰਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ?
ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IBA, ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰਮ ਆਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ IBA ਅਤੇ UFBU ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Source link
Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News