ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮਗਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਗ਼ੈਰ–ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 2007 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ਼ ਗ਼ਫ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ ਆੱਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ।