ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 1992 ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰਿਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਦਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਅੇਤ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੂਤੰਬਰਾ ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰਿ ਡਾਲਮੀਆ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।