ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ

ਮੁੰਬਈ— ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਫ.ਐੱਮ. ਆਈ. ਕਲੀਫੁੱਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਸਾਮਨਾ’ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ,”ਇਕਮਾਤਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ?”
ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।” ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ‘ਸਾਮਨਾ’ ‘ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,”ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।” ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,”ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 1500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ?”