ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਫਾਂਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2018 ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ‘ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ‘ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।