ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲਜ਼ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ 6 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੂੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Check Also
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 28 ਮਾਰਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ …