1984 anti-Sikh riots: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ(ਸਿਟ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 500 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 498 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ (ਕੇਸਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ।

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 587 ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 2733 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 240 ਕੇਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ 250 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ