Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
KMM ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
KMM ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ₹377,948 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਧੋਖਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Source link