ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376ਏ, 376ਡੀ, 354, 354ਡੀ (2) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Check Also
Donald Trump may cause problems for China before he leaves presidency: Experts
WASHINGTON: With US President Donald Trump showing no signs that he will leave office gracefully after …