ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਜਥੇਦਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਮਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਜ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।