ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ: ਚੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਭਧ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੌਂਸਲਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹਾਲੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25837 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50686 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸਨ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਕਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਅਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਡੀ.ਜੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਸਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ  ਹੈ।