ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ : ਸਿੱਧੂ

– ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ
– ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
– ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
– ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ (ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਬਾਏਲਾਜ਼-2018) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.lgpunjab.gov.in ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ/ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਢੰਗੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਰ ਇਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪੂਰਵਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸਮ, ਅਕਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.lgpunjab.gov.in ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ advpolicypblocalgovt0gmail.com ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।