ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐੱਮ.ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ. ਮੱਟਾ ਅਤੇ ਨੀਤੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ.ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਤਰਾਨੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਕਾਮੁੱਲਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 83 ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 62 ਸਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਾਂਵਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅੱਪਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਏਜੰਟ ਆਨੰਦ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਜਤ ਅਤੇ ਲਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਦਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।