Home / Punjabi News / ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੱਤਰ ਪਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਇੰਸਟੋਨ ਸਕੇਅਰ ‘ਚ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ‘ਚ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਫਰਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਦਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ 19 ਲੱਖ ਪਾਊਂਡ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 65,900 ਪਾਊਂਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ‘ਚ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਕੈਲਾਈਟ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …