Home / Punjabi News / ਫੌਜ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ

ਫੌਜ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ

ਫੌਜ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ

ਫੁੱਟਵਿਅਰ, ਸਕੈਚ, ਰੈੱਡ ਬੂਲ ਡ੍ਰਿੰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਹੈਵੈਲਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਹੌਰਲਿਕਸ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਬੈਗਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (Domestic Products) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ (Paramilitary Forces) ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ (Army Canteens) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ (Foreign Products) ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲਿਆਣ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਐਸਡੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਐਸਐਸਬੀ, ਐਨਐਸਜੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …