ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ : ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਡੀਜੀਟਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸੀਮਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ (52 ਹੈਡ ਤਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ) ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਕੋ-ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਨੈਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬੂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਕੋ-ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵੈਟ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਘੜਿਆਲ (ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿਚ 17 ਹੈਚਰੀਆਂ ਤਿਆਰ) ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੌਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1990 ਤਹਿਤ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 3199 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 39 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਤੇਂਦੁਆ, ਸਾਂਬਰ, ਹਿਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਮੁਸ਼ਕਬਿੱਲੇ, ਮੋਰ-ਮੋਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।