ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘਪਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੰਡੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਮ.ਓ. ਯੂ. ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 3.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 5.51 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 3.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।