ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਸਹਿਯੋਗ : ਡਿੰਪਾ

ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਡਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੰਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1966 ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਵਣ ਲਤਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 60-40 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਕੇਡਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 60-40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਡੀ. ਸੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ।