ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ : ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 8 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 13 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ 10 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 43.44 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 56-57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਯਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।