ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਥੋੜੇ ਚਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਲੀਕਿਆ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾੳੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਰਟ ਵੇਸਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾੳੂਂਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਅੰਡਰਗਰਾੳੂਂਡ ਕੰਟੇਨਰਾਂ/ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ/ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਸਰਜ਼ ਗਰਾਂਟ ਥੌਰਨਟਨ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਫੀਸ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਆੳੂਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2012 ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਇਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੱਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ‘‘ਦੀ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਮਪਲਾਏਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੁਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਦਿਅਰ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2013’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ/ ਉਦਯੋਗ/ ਬਾਗਬਾਨੀ/ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ/ ਜੰਗਲਾਤ ਉਸਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ/ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 75 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 717.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੀਕਲ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਫ.ਏ.ਐਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸ), ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ (ਈ-ਆਟੋ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਰਿਕਸ਼ਾ (ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਲਾਭ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।