ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਟੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ