ਲਖਨਊ— ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਫੀਆਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।
Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News