ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖਰੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਦਕਿ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।