ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੇਡ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।