ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 102 ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 102 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 102 ਖਾਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 8 ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਖਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰੇਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 87 ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਵਰਤੋਂਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।