Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਚੰਡੀਗ਼ਡ -ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਧਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਮ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਰੇਤ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲਿਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
(30 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।)
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗਡ਼ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੂਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ 2002 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 2008 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 106 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਅਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸੱਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ।
