ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗਡ  :  ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਡ਼ ਜਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟਰਾਅ ਬੇਲਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਡ਼•ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਡ਼ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਡ਼ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾਡ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ (ਐਨਪੀਐਮਸੀਆਰ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਡ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।