ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

The post ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ appeared first on punjabitribuneonline.com.