Asian Tribune Your Multilingual Newspaper covering World and local news News
ਇਦੌਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਜਾਇਸਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮਬਹਾਦੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਰਮਦਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰਿਹਰਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਭੈਯੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
