‘ਸੱਜਣ’ ਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਸਮੇਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,500 ਕੈਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ, ਮੰਡੋਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 15,800 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9500 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਤੇ 450 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਥੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ—

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ—

ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।