Home / Punjabi News / ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ
ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ,- ”ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਇਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 438 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ 400-438 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4041 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ•ਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪੀਲ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੌਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 120 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪਾਏ ਗਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …