ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਬੀ.ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2003 ‘ਚ ਖੋਲੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਬੈਕਾਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ 19 ਜੂਨ 1970 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 17 ਫਰਵਰੀ 2009 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ 2015 ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।