ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੇਘਾਲਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪੀਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।