ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕਵੱਢਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਤਰਕਪੂਰਨ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਖ-ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ: 27 ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਆਏ ਕਥਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲਿਏਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ‘ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ’ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਿੰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਹੇਠ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।