ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।