Home / Punjabi News / ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਹੁੰਤਰਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਹੁੰਤਰਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰ ਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਆਂਕਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਇਆ 32 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਫ਼ਰਕ 3450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਿਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …