ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Migrant Workers) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

” ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। “-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4228 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।