ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਲੱਗਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਘਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਨੇਤਾ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਕਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਇਕ, ਪੋਲੋ ਰੋਡ, ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜ, ਦੇਸ਼ ਰਤਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।