ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

”ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ”
ਚੰਡੀਗੜ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ”ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
‘ਜੁਮਲਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਭਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਖੜ•ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਵਿਖੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਕੇਵਲ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।