Home / Punjabi News / ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ‘ਰਾਮਲਲਾ’ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ : ਵਿਹਿਪ

ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ‘ਰਾਮਲਲਾ’ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ : ਵਿਹਿਪ

ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ‘ਰਾਮਲਲਾ’ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ : ਵਿਹਿਪ

ਅਯੁੱਧਿਆ — ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਕਜ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 1528 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਕਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਰਾਮਫੁੱਲਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ।

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …