ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਐਕਟ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਂਘ ਰਹੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2016 (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ/ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2016 (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ  ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਸੂਲੇ ਬਿਲਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੱਠ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲੋਡ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਡ਼ਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।