ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।