ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ : ਆਪ

ਚੰਡੀਗਡ਼  -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਵਾਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਣਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਖਡ਼ਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਡ਼ ਲਾਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.78 ਐਮ.ਏ. ਐਫ ਵਿਚੋਂ 8.02 ਐਮ.ਏ,ਐਫ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 20 ਤੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ 1.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਤੋਂ 3.4 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਡੂੰਘੇ ਟਿੳੂਬਵੈਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।