Home / Punjabi News / ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਨਮੋ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਨਮੋ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਨਮੋ ਚੈਨਲ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਮੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ‘ਨਮੋ’ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਮੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲਾਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਮੋ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਨਮੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਰੈਲੀ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਏ।”

Check Also

ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ 25753 …