ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੈਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,” ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ/ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਚੰਗੇ, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ 3 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰੋਗੇ।