
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ
ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆ ਲਈ ਕੋਵਿਡ “ਗਰੀਨ ਪਾਸ” ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਦਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾ ਚ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜਟਿਵ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਸ਼ਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉੱਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਮੁੱਅਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂਲਾਕਿ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੈਕ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਦਰਾ ਸੋ ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਨ ਪਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਵ ਤੁਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੇ।
ਯੂਨੀਅਨਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਕਾਮੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਪੰਦਰਾ ਯੂਰੋ ਹੋਵਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਇਟਲੀ ਯੂਕੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਸਬਤੋ ਵੱਧ ਮੌਤਾ ਹੋਈਆ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਬ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Source link